काठमाडौं । विरोधका बावजूद ६ मध्ये एक अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज जारी गरेका छन् ।
सरकारले सिफारिस गरेका ६ मध्ये सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश जारी हुँदा अन्य ५ अध्यादेश प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् ।
संसद छलेर सरकार अध्यादेशको बाटोमा लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला अरु अध्यादेश के गर्ने भनी परामर्श लिन राष्ट्रपति पौडेल संविधानसम्बन्धी जानकार ८ वरिष्ठ कानुनविदसँग छलफलमा बसेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार पूर्वमहान्यायाधीवक्ता महादेव यादव, शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी, पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई, बिपिन अधिकारी, भीमार्जुन आचार्य र ललित बस्नेतसँग राष्ट्रपति पौडेलले परामर्श लिइरहेका छन् ।
गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
तर संसद् अधिवेशन चलिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भएपछि सरकारले रोकेको थियो।
त्यसपछि सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
जसमध्ये आज सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका हुन् ।